जगदीशप्रसाद कुसियैत
मन्त्री, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, प्रदेश १
प्रदेश १ मा पनि धेरै जनामा कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएको छ । प्रदेशमध्ये सबैभन्दा धेरै जनामा कोरोनाको संक्रमित पुष्टि भएसँगै सबैजसो जिल्लामा लकडाउनलाई थप कडाइ गरिएको छ । जसका कारण अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिमा असहजता देखिएको छ । तर, आपूर्ति व्यवस्थापनलाई प्रदेश सरकारले चुस्तदुरुस्त बनाएको दैनिक उपभोग्य वस्तु आपूर्ति व्यवस्थापन समितिका संयोजकसमेत रहेका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री जगदीशप्रसाद कुसियैत बताउँछन् । उद्योग, व्यापारी, स्थानीय र जिल्ला प्रशासनसँग समन्वय गरेर आपूर्तिलाई सहज बनाउन प्रदेश सरकार लागिपरेको उनको कथन छ । भारतबाट समेत अत्यावश्यक सामग्रीको आयात भइरहेकाले तत्कालका लागि समस्या नरहेको कुसियतले बताए । सबैको साथ र सहयोगले मात्रै कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा सफल हुने उनको दाबी छ । प्रदेशको आपूर्ति व्यवस्थापन, अनुगमन, कोरोनाको जोखिम न्यूनीकरणका लागि भइरहेको तयारीलगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर गरेको कुराकानीको सार :
कोरोनाको जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्रदेश १ सरकारले कसरी समन्वय गर्दैछ ?
विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरससँग जुध्न हामी एकबद्ध भएर लागिरहेका छौं । प्रदेश १ चीन र भारतको सिमानासँग नजिक भएका कारण यहाँ संक्रमणको जोखिम बढी छ । प्रदेशमा कोरोना भित्रिन नदिन नेपाल सरकारले निर्णय गरी लागू गरेको लकडाउनलाई हामीले पूर्ण रूपमा पालना गराइरहेका छौं । संघीय सरकार, स्थानीय तह र विभिन्न संघसंस्थासँग समन्वय गरेर प्रदेश सरकारले कोरोनाको जोखिम न्यूनीकरणमा काम गरिरहेको छ । यो सरकारले मात्रै गरेर हुँदैन । यसमा हरेक नागरिकको उत्तिकै भूमिका र जिम्मेवारी छ भन्ने मलाई लाग्छ । अहिलेसम्म प्रदेशमा १२ जनामा कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएको छ । यसलाई बढ्न नदिने नागरिकस्तरबाटै सचेतना जरुरी छ । अहिले भारतसँग जोडिएका सीमामा व्यापक सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ । आफ्नो छरछिमेकमा कोही नयाँ मानिस देखिएमा खबर गर्न पनि म आमसर्वसाधारणलाई आग्रह गर्छु ।
प्रदेशमा आपूर्तिको व्यवस्थापन कसरी मिलाइरहनुभएको छ ?
लकडाउनका कारण प्रदेशमा आयात हुनुपर्ने दैनिक उपभोग्य वस्तु तुलनात्मक रूपमा कम आयात भइरहेको अवस्था छ । यसको मारमा आमउपभोक्ता नपरून्, गरिब तथा विपन्न वर्गको रोजीरोटीको बाटो बन्द नहोस् भनी प्रदेश निर्देशक समितिको बैठकले मेरो अध्यक्षतामा विभिन्न संघ, संगठन, सुरक्षा निकाय, डिपार्टमेन्टल स्टोरका प्रतिनिधि, स्थानीय तहसमेत रहेको दैनिक उपभोग्य वस्तु आपूर्ति व्यवस्थापन समिति गठन गरी समितिलाई ११ बुँदे कार्यादेशसमेत दिएको छ । यसका अतिरिक्त प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली–२०७४ ले आपूर्ति व्यवस्थापन हाम्रो मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र राखेको छ । संविधानको अनुसूची हेर्ने हो भने पनि आयात व्यवस्थापनको जिम्मा संघमा निहित छ भने त्यसको व्यवस्थापनका लागि समन्वय गर्ने अधिकार प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र राखेको छ । संविधान र कानुनले दिएको अधिकार क्षेत्रभित्र रही हामीले यो महामारीसँग जुध्न लकडाउनका समयमा आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन नेपाल सरकार, वाणिज्य कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भन्सार कार्यालय, स्थानीय तह, उद्योग वाणिज्य महासंघ, व्यापार संघ, उद्योगी, व्यापारी र डिपार्टमेन्टल स्टोर्ससँग समन्वय गरिरहेका छौं ।
तर, दैनिक उपभोग्य वस्तुको ढुवानीमा समस्या भयो भन्छन् नि आपूर्तिकर्ताहरू ?
मलाई लाग्छ, दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्तिमा कुनै समस्या छैन । कहींकतै समस्या देखिएमा हामीले तुरुन्तै समाधान गरेका छौं । आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन दैनिक उपभोग्य वस्तुको ढुवानी गर्ने सवारी साधनलाई निर्वाध रूपमा आवागमन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरिरहेका छौं । लकडाउनका बेलामा बजारमा हुनसक्ने कालोबजारी, जम्माखोरी, कार्टेलिङ, सिन्डिकेटजस्ता अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापहरूको नियन्त्रणका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूहरूसँग समन्वय गरी जिल्लास्थित घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले अनुगमन गरिरहेका छन् । डिपार्टमेन्ट स्टोरहरूले उपभोक्तालाई होम डेलिभरी सर्भिस दिइरहेका छन् । लकडाउनका समयमा मारमा पर्ने गरिब तथा विपन्न वर्गका परिवारहरूलाई खाद्यन्न आपूर्ति सहज बनाउन स्थानीय तहसँगको समन्वयमा जनप्रतिनिधिहरू क्रियाशील हुनुहुन्छ । क्वारेन्टाइनमा रहेका नागरिकलाई आवश्यक पर्ने खाद्यन्न विभिन्न संघसंस्थाको सहयोगमा मन्त्रालयले व्यवस्थापन गरिरहेको छ ।
आयात–निर्यात ठप्प भएको अवस्थामा सहज आपूर्तिको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिएला ?
निर्यात ठप्प भए पनि आयात ठप्प भएको अवस्था हैन । दैनिक उपभोग्य वस्तुको आयात भइरहेकै छ । छिमेकी मुलुक भारतमा संक्रमितको संख्या बढिरहेको अवस्थामा अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न केही हदसम्म कठिनाइ भएको होइन भन्ने अवस्था पनि होइन । काँकडभिट्टा नाकामा भारतले नाका शिल गरेको अवस्था छ । तथापि दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्तिका लागि सरकारले पहल गरिहरेको छ । यद्यपि छिमेकी मुलुक भारतबाट आयात गरिने दैनिक उपभोग्य वस्तुको आयात सबै नाकाबाट कुनै पनि बेला ठप्प हुन पनि सक्छ । त्यसैलाई ध्यानमा राखेर प्रदेश सरकारले आपूर्तिको व्यवस्थापनलाई चुस्तदुरुस्त राखेको छ ।
खाद्यान्नको अभाव हुने हो कि भन्ने आमउपभोक्तामा बढी चिन्ता रहेको पाइन्छ नि, अभाव हुन नदिने प्रदेश सरकारले के गरिरहेको छ ?
तत्कालका लागि त्यस्तो अवस्था आउँदैन । अत्यावश्यक वस्तुको आयात रोकिएको छैन । उपभोक्ताले अधिक मात्रामा खाद्यान्नका लागि स्टक नराखे, उद्योगी व्यापारीले कालोबजारी, जम्माखोरीजस्ता अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप नगरे प्रदेशमा सञ्चित रहेको दैनिक उपभोग्य वस्तु प्रदेशमा रहेका आमउपभोक्तालाई व्यवस्थापन गर्न गाह्रो छैन । यसलाई व्यवस्थित गर्न अनुगमनको पाटोमा हामीले ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । केन्द्र सरकारले आपूर्तिका लागि छिमेकी मुलुकसँग प्रभावकारी समन्वय गर्न सक्नुपर्छ र त्यसको व्यवस्थापन प्रदेश सरकारले गर्छ । स्थानीय तहले स्थानीय उत्पादनलाई उपभोक्तामाझ पु-याउन प्रदेश सरकारसँग समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ, जसले स्थानीय उत्पादक पनि मारमा पर्दैनन् र आमउपभोक्ताले दैनिक उपभोग्य वस्तु सहज रूपमा प्राप्त गर्न सक्छन् । सम्पूर्ण आयात बन्द भए पनि नभए पनि हाम्रो ध्यान स्थानीय उत्पादनतर्फ केन्द्रित भएको छ । यसका लागि हामी समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्दैछौं । अब हिउँदे बाली गहुँ, मकै पनि उत्पादन भइरहेका छन् । चैत धान पनि फल्छ, यसले गर्दा केही मागलाई त्यसले पनि धान्छ ।
पहिला संघको कार्यविधिमा राहत वितरण भएको थियो, अब प्रदेशको निर्देशिकाबाट राहत वितरण गर्न कतिको सहज होला ?
राहत वितरण एकीकृत रूपमा हुनुपर्छ भन्ने संघको मान्यता हो र हामीले पनि त्यही मान्यताअनुरूप निर्देशिका जारी गरेका छौं । संघीय कार्यविधिले राहत वितरणका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा वडाध्यक्षलाई जिम्मेवार बनाएको छ । हामीले पनि सोहीअनुरूप वडाध्यक्षकै संयोजकत्वमा राहत वितरण समिति बनाएका छौं । राहत वितरण गर्नुपूर्व गरिब तथा विपन्न वर्गको पहिचान हुनुप-यो । गरिब तथा विपन्न वर्गको पहिचान गर्ने आधार र मापदण्ड संघीय कार्यविधिले बोल्दैन, जसले गर्दा स्थानीय तहहरू समस्यामा परेको महसुस गरी हामीले त्यो आधार र मापदण्डसहितको निर्देशका ल्याएका हौं । राहत वितरण समितिको संयोजकत्वमा नै गरिब तथा विपन्न वर्गको पहिचान हुन्छ र त्यसका आधारमा सम्बन्धित स्थानीय तहले आवश्यक पर्ने राहत सामग्री प्रदेश सरकारसमक्ष माग गर्छ । सम्बन्धित स्थानीय तहको मागका आधारमा प्रदेश सरकारले सम्बन्धित स्थानीय तहलाई नगद वा खाद्यान्न उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेका छौं । स्थानीय तहहरू दोहोरो मारमा नपरून् भनी हाम्रो निर्देशिका जारी हुनुपूर्व नै गरिब तथा विपन्न वर्गको पहिचान भइसकेका स्थानीय तहमा त्यसैलाई आधार मानी राहत सामग्री माग गर्न सक्ने व्यवस्था पनि निर्देशिकामा गरिएको छ । संघीय कार्यविधिमा तोकिएको राहत सामग्री विवरण र हामीले जारी गरेको निर्देशिकामा तोकिएको राहत सामग्रीको विवरणमा केही फरक भने पर्न सक्छ । तर, हामीले आवश्यकताका आधारमा साप्ताहिक रूपमा राहत वितरण गर्ने व्यवस्था गरेका छौं । संघले जारी गरेको कार्यविधिभन्दा हामीले जारी गरेको निर्देशिका परिष्कृत छ । यसले राहत वितरणलाई अझ सहज बनाउँछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो ।
स्थानीय पालिकाहरूले के ग-यो भने प्रदेश र पालिकाबीच समन्वय हुनसक्छ ?
स्थानीय तहहरूले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरेकै छन् । संघीयताको मूल मर्म भनेकै समन्वय, सहकारिता र सहअस्तित्व हो । त्यसैले त संघले आपूर्ति गर्ने, प्रदेशले व्यवस्थापन र समन्वय गर्ने र स्थानीय तहले गरिब तथा विपन्न वर्गका परिवारको पहिचान गरी राहत वितरण गर्ने भनिएको हो । स्थानीय तह प्रत्यक्ष रूपमा संघको निर्देशन र नियन्त्रणमा रहे पनि प्रदेशसँग समन्वय नगरी अगाडि बढ्न सक्दैन ।
कतिपय स्थानीय तहले सही रूपमा राहत वितरण नगरेको गुनासो आइरहेका छन् नि ?
प्रदेशभित्रका सबै स्थानीय तहमा समान तबरले गरिब तथा विपन्न वर्गको पहिचान होस् र राहत वितरण होस् भनेर नै हामीले राहत वितरणका लागि निर्देशिका ल्याएका हौं । हाम्रो चाहना के हो भने निर्देशिकाबमोजिम सम्बन्धित स्थानीय तहले एउटै आधार र मापदण्ड प्रयोग गरी गरिब तथा विपन्न वर्गको पहिचान गरुन् र आवश्यक पर्ने राहत सामग्री वितरण गर्न प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरुन् भन्ने हो । जति बढी भीडभाड भयो उति नै बढी संक्रमणको जोखिम बढ्छ । त्यसैले सम्बन्धित स्थानीय तहले राहत वितरण गर्दा गरिब तथा विपन्न वर्गको घरदैलोमा नै पुगेर राहत वितरण गर्न समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरुन्, त्यसका लागि प्रदेश सरकारले सुरक्षा निकायसँग समन्वय गर्छ । महामारीको जोखिम नियन्त्रण गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सबै मिलेर एकीकृत भई यसको सामानामा जुटौं । यस्तो अवस्थामा सानातिना कमीकमजोरी हुन सक्छन् । स्थानीय राहत वितरणमा पनि केही कमजोरी हुन सक्छन् । त्यसलाई नै लिएर विरोध गर्नु ठीक होइन । अहिले भनेको सबै मिलेर यो संकटबाट मुलुकलाई पार लगाउनु हो । अहिलेको समय भनेको आलोचना र विरोधमा अल्झिने समय होइन ।